त्यहाँको मानव संशाधन विकास सेवा (एचआरडी) ले नेपालस्थित इपिएस शाखालाई हालै पठाएको पत्रमा ‘नेपाली कामदार अवैध रूपमा बस्ने क्रम बढेकाले नेपाल सरकारले तत्काल पहल गरी स्वदेश फर्काउन सहयोग गर्नुपर्ने' उल्लेख छ।
एचआरडीका अध्यक्ष सोङ योङ जोङका नाममा प्रेषित पत्रमा ‘अवैधानिक नेपाली कामदार नफर्किए गत वर्ष भियतनामी कामदारलाई जस्तै नेपालीलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने' चेतावनी दिइएको वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस शाखा प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले बताए।
‘भविष्यमा नेपाली कामदार जाने बाटो नै बन्द हुने अवस्था आएको छ,' उनले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘हामीले दक्षिण कोरियामा लुकिछिपी बसिरहेका नेपाली कामदारका आफन्तलाई अवैधानिक बसेको भए फिर्ता बोलाउन अपिल जारी गरिसकेका छौं।' अवैधानिक बस्दा व्यक्तिगत रूपमा फाइदा नहुने र अरू वैधानिक कामदार तथा नेपालबाट भविष्यमा जानेलाई समेत समस्या पर्ने भन्दै तत्काल फिर्ता बोलाउन आह्वान गरेको उनले जानकारी दिए।
कोरियाले पहिलोपटक सन् २००८ मा इपिएसअन्तर्गत नेपाली कामदार लिने सुविधा लागू गरेको थियो। सन् २००८, २०१०, २०११ र २०१३ मा गरी इपिएस परीक्षा पास गरेर गएका नेपाली कामदार २२ हजार नाघिसकेको छ। उनीहरूका लागि सुरुमा ३ वर्ष अवधि तोकिएको थियो। पछि १ वर्ष १० महिना थप गरियो।
दक्षिण कोरियाले नेपालसहित १५ मुलुकबाट इपिएसअन्तर्गत कामदार लिँदै आएको छ। नेपालीले अरू देशको तुलनामा राम्रो काम गरेको भन्दै कोरियाले सन् २०१३ मा उत्कृष्ट ठहर्याकएको थियो। लगत्तै नेपाललाई दिँदै आएको कोटा वार्षिक १५ हजार पुर्यािइयो।
यस्तो प्रशंसा भइरहेका बेला ६ सय ९७ जनाले म्याद गुजारेर बसिरहेको भन्दै कामदार लिनै प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिइनुलाई बास्तोलाले ‘चिन्ताजनक अवस्था' बताएका छन्। ‘यो प्रवृत्ति बेलैमा नरोकिए आगामी दिनमा नेपाली कामदार जान नसक्ने उसले प्रस्ट पारेको छ,' उनले भने, ‘नेपाली कामदारका लागि दक्षिण कोरिया आकर्षक रोजगार गन्तव्य भएकाले भोलिका दिनमा बाटो नै बन्द हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन।'
राम्रो वातावरण, सजिलो काम र कमाइ धेरै भएकाले दक्षिण कोरिया नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको हो। अवैधानिक रूपमा बस्ने प्रवृत्ति बढ्नुको कारण यही हो। केही व्यक्तिको गल्तीले समग्र नेपालको वैदेशिक रोजगारमै नकारात्मक असर पर्ने अवस्था आएको बास्तोलाले बताए।
इपिएसअन्तर्गत दक्षिण कोरिया जान अन्यत्रको तुलनामा निकै कम खर्च लाग्छ। एकजनाले एक लाख रुपैयाँभन्दा कम खर्च गरे पुग्छ। कमाइ भने महिनामै एक लाख रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ। कम खर्चमै सजिलो काम र आकर्षक तलबसुविधा पाइने भएकाले इपिएस परीक्षा दिएर कोरिया जान चाहनेको संख्या बढिरहेको छ। कोरियाको रोजगारले शिक्षित युवायुवतीलाई पनि आकर्षित गरिरहेको पाइन्छ। केही महिनाअघि इपिएस परीक्षामा ५० हजारभन्दा बढी सहभागी थिए।
दक्षिण कोरियाले इपिएसअन्तर्गत सरकारी स्तरमै विदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। तर, अवैधानिक बस्नेलाई कारबाही पनि गर्छ। यसअघि भियतनामी कामदार अवैधानिक रूपमा बस्ने क्रम बढेपछि सन् २०१३ मा त्यहाँबाट एकजना पनि लिइएन। भियतनामले अवैधानिक कामदार फर्काउन पहल गर्ने र जमानत राख्ने बाचा गर्दै फेरि कामदार लिइदिन कोरियासँग आग्रह गरिरहेको छ।
दक्षिण कोरियामा अवैधानिक कामदारले गाह्रो पर्दा उद्धार, राहत, बिमालगायत सुविधा पाउँदैनन्। ‘व्यक्तिगत रूपमा पनि अवैधानिक बस्न फाइदा छैन,' इपिएस शाखा प्रमुख बास्तोलाले भने, ‘नेपाली कामदार कामप्रति इमानदार र राम्रो मानिएकाले सुविधा थप्ने विषयमा उनीहरू सकारात्मक छन्, तर अवैधानिक कामदार बढ्दै जाँदा कामदार र मुलुक दुवैलाई घाटा लाग्नेछ।'
सरकारले नेपाली कामदारलाई कानुनबमोजिम पेन्सन दिलाउनसमेत पहल गरिरहेको छ। नेपाली कामदारलाई नागरिक पेन्सन दिन कोरिया सरकारसँग औपचारिक आग्रह गरिसकेको उनले जानकारी दिए। नेपालमा पनि नागरिक पेन्सनको व्यवस्था रहेकाले इपिएसमार्फत कोरिया गएर काम गरेका व्यक्तिलाई पेन्सन दिनुपर्ने विषयमा कुरा भइरहेको उनले बताए। ‘एकातिर हामी सेवासुविधा बढाउन पहल गरिरहेका छौं, अर्कातिर कामदारकै कारण कोटा गुम्ने खतरा बढिरहेको छ,' उनले भने।
तोकिएको समयमा फर्किए फेरि कोरिया जाने अवसर मिल्नसक्ने बास्तोला बताउँछन्। करार अवधिभर एउटै कम्पनीमा काम गर्नेलाई समर्पित मानेर कम्पनीले त्यसपछि पनि निरन्तरता दिनसक्ने हुँदा कम्पनी परिवर्तन नगर्न उनले सुझाए। ‘एउटै कम्पनीमा पूरा अवधि काम गरेर फर्किने कामदारले अर्काेपटक पूरा अवधिको श्रम सम्झौता लिएर आउन पाउँछ, यो राम्रो अवसर हो,' उनले भने।
दक्षिण कोरियाको कृषि क्षेत्रमा नेपाली कामदार पहिलो प्राथमिकतामा छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा तेस्रो प्राथमिकता छ। साना तथा मझौला उद्योगअन्तर्गत औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा इन्डोनेसिया र फिलिपिनोपछि नेपाली कामदार रोजगारदाताको रोजाइमा परेका छन्।
No comments:
Post a Comment