"कोरियामा नेपाली कामदारको माग बढ्दो"

सोल, चैत्र १८ - दक्षिण कोरियाको साना तथा मझौला उद्योगहरूमा नेपाली कामदारको माग बढ्दै गएको छ । माग बढेकाले तीन महिनामै चौथो भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका करिब २ हजार ७ सय नेपाली उमेरदवारको श्रम सम्झौता भएको छ ।
ईपीएस शाखा नेपालले जनाएअनुसार सबैभन्दा धेरै श्रम सम्झौता फेब्रुअरी महिनामा भएको थियो । त्यस महिनामा १ हजार ६ सय १८ नेपाली कामदारको श्रम सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै मार्चमा करिब १ हजार र जनवरीमा १ सय ११ जनाको श्रम सम्झौता भएको छ  । यही क्रममा श्रम सम्झौता भए आउँदो ६ देखि ८ महिनाभित्र बाँकी रहेका करिब ६ हजार उम्मेदवार पनि कोरिया आइसक्ने सम्भावना देखिएको छ  । गत असोज २० र २१ मा सञ्चालन भएको चौथो भाषा परीक्षाबाट औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ४ हजार ९ सय ६० र कृषितर्फ ३ हजार ७ सय ६२  गरी ८ हजार ७ सय २२ जना उत्तीर्ण भएका  थिए ।

कोरिया सरकारले गत डिसेम्बरमा २०१४ का लागि ५३ हजार कोटा स्वीकृत गरेको थियो । यसबाट  प्रथम चौमासिकका लागि २२ हजार १ सय ६० कोटा छुट्याएको थियो । यसै कोटाबाट रोजगारदाताले नेपाली कामदार छानेका हुन् । नेपाली कामदार इमान्दार र मिहिनेती भएकाले रोजाइमा पर्ने गरेका छन् ।  रोजगारदाताले यो वर्ष नेपाललगायत १४ मुलुकको रोस्टरबाट कामदार छानेका छन् । पहिलो चौमासिकको कोटा विभाजन गर्दा नेपालले १ हजार ५ सय पाउने भए पनि कामदार छान्ने सबै अधिकार रोजगारदाताको भएकाले अन्य मुलुकभन्दा  दोब्बर  धेरै नेपाली कामदार छानिएका छन् । कोरियाले ईपीएसमार्फत १५ मुलुकबाट अदक्ष कामदार लिँदै आएको छ ।  अवैधानिक कामदारको संख्या धेरै भएकाले भियत्ानाम कारबाहीमा परेको छ ।

एकचोटि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार रोस्टरमा २ वर्ष रहन पाउने भए पनि चौथो परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सबै कामदारको श्रम सम्झौता केही महिनामै हुने भएपछि पाँचौ भाषा परीक्षा छिट्टै  हुने भएको छ । ईपीएस शाखा नेपालका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले कोरियाली भाषा परीक्षा दसैंअघि हुने सम्भावना रहेको बताए । बास्तोलाले भने, 'अब २०१४ का लागि ५ हाजार ७ सय कामदार मात्र बाँकी छन्, अहिल्यै भाषा परीक्षा नलिए २०१५ मा रोस्टर खाली हुन्छ । त्यसैले भाषा परीक्षा लिनैपर्ने हुन्छ ।' एचआरडी कोरियासँग परामर्श गरेर अबको केही समयभित्रै परीक्षाको मिति तय गरिने उनले जानकारी दिए । उनले कोटा कति हुनेबारे केही खुलाएनन् ।

त्यसैगरी तेस्रो भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गररे श्रम सम्झौता नभएका ३ हजार ७४ जना उम्मेदारहरूको रोस्टरमा रहने अवधि समाप्त भएको छ । ईपीएस कार्यालयले जनाएअनुसार २०१३ को डिसेम्बरदेखि २०१४ को फेब्रुअरीमा ती उम्मेदवारको म्याद सकिएको हो । तेस्रो भाषा परीक्षा २०११ को जुलाई २२ र २३ मा भएको थियो । यसमा १५ हजार कोटा तोकिएको भए पनि करिब १० हजारले मात्र कोरियामा रोजगारीको अवसर पाएका थिए ।

Former Prime Minister Dr. Baburam Bhattarai have started teaching in the higer education sector.

Former Prime Minister  Dr. Baburam Bhattarai have started teaching in the higer education sector.  Dr. Bhattarai is a senior leader of the UCPN Maoist party and have started his first class from Friday. Dr. Bhattarai started his teaching at the Kathmandu University School of Management at Balkumari, Lalitpur on Friday at 10pm where he take his first class for 45 minutes to  the MBA students on the subject of ‘Youths role in the economic and social changes in Nepal’. As in the other countries the former Prime Ministers are engaged in a teaching proffessions so the former Prime Minister Bhattarai have requested to teach recently to Tribhuvan University.

कोरियामा इलिगल बसेका नेपालीहरु फर्काउन नेपाल सरकारको पहल !!

दक्षिण कोरियाले आफूकहाँ अवैध बसिरहेका नेपाली कामदारलाई तत्काल नफर्काइए इपिएसमार्फत् नयाँ कामदार लिने प्रक्रिया बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले उनीहरूको तथ्यांक निकालेर आफन्तसँग पत्राचार गर्ने भएको छ।

‘कोरियामा अवैधानिक रूपले बसिरहेका नेपाली कामदारको तथ्यांक निकालेर एक महिनाभित्र उनीहरूको परिवारका सदस्य तथा आफन्तलाई पत्र पठाउँदैछौं,' वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस शाखा प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘परिवारमार्फत् उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ता आउन सरकारले अपिल गर्नेछ।'
अवैधानिक बस्दा व्यक्तिगत रूपमा फाइदा नहुने र अरू वैधानिक कामदार तथा नेपालबाट भविष्यमा जानेलाई समेत समस्या पर्ने भन्दै स्वर्स्फुत स्वदेश फर्काउन परिवारका सदस्यको सहयोग लिन लागेको बास्तोलाले बताए।
द्विदेशीय सहमतिमा प्रारम्भ भएको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत हालसम्म २२ हजारभन्दा बढी नेपाली दक्षिण कोरिया गएकामा ६ सय ९७ जना तोकिएको म्याद गुजि्रएपछि नेपाल फर्किनुको साटो पुरानो कम्पनी छाडेर लुकिछिपी बस्न थालेको दक्षिण कोरियाले जनाएको छ। उनीहरूलाई तत्काल नफर्काइए इपिएसमार्फत नयाँ कामदार लिने प्रक्रिया बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
‘यसबाट नेपालले पाउँदै आएको इपिएस कोटा गुम्ने खतरा बढेपछि हामीले कुन–कुन वर्षमा गएका को–को कामदार फर्किएका छैनन् त्यसको तथ्यांक संकलन गर्न लागेका छौं,' बास्तोलाले भने। तथ्यांक संकलनपछि पत्र पठाएर आफन्तलाई जानकारी दिनुका साथै वेबसाइटमा समेत त्यस्ता कामदारको विवरण राख्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
त्यहाँको मानव संशाधन विकास सेवा (एचआरडी) ले नेपालस्थित इपिएस शाखालाई हालै पठाएको पत्रमा ‘नेपाली कामदार अवैध रूपमा बस्ने क्रम बढेकाले नेपाल सरकारले तत्काल पहल गरी स्वदेश फर्काउन सहयोग गर्नुपर्ने' उल्लेख छ। एचआरडीका अध्यक्ष सोङ योङ जोङका नाममा प्रेषित पत्रमा ‘अवैधानिक नेपाली कामदार नफर्किए गत वर्ष भियतनामी कामदारलाई जस्तै नेपालीलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने' चेतावनी दिइएको छ।
कोरियाले पहिलोपटक सन् २००८ मा इपिएसअन्तर्गत नेपाली कामदार लिने सुविधा लागू गरेको थियो। सन् २००८, २०१०, २०११ र २०१३ मा गरी इपिएस परीक्षा पास गरेर गएका नेपाली कामदार २२ हजार नाघिसकेको छ। उनीहरूका लागि सुरुमा ३ वर्ष अवधि तोकिएको थियो। पछि १ वर्ष १० महिना थप गरियो।
दक्षिण कोरियाले नेपालसहित १५ मुलुकबाट इपिएसअन्तर्गत कामदार लिँदै आएको छ। नेपालीले अरू देशको तुलनामा राम्रो काम गरेको भन्दै कोरियाले सन् २०१३ मा उत्कृष्ट ठहर्या।एको थियो। लगत्तै नेपाललाई दिँदै आएको कोटा वार्षिक १५ हजार पुर्यानइयो।
दक्षिण कोरियाले इपिएसअन्तर्गत सरकारी स्तरमै विदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। तर, अवैधानिक बस्नेलाई कारबाही पनि गर्छ। यसअघि भियतनामी कामदार अवैधानिक रूपमा बस्ने क्रम बढेपछि सन् २०१३ मा त्यहाँबाट एकजना पनि लिइएन। भियतनामले अवैधानिक कामदार फर्काउन पहल गर्ने र जमानत राख्ने बाचा गर्दै फेरि कामदार लिइदिन कोरियासँग आग्रह गरिरहेको छ।
- नागरिक न्युज 

दक्षिण कोरिया जाने कामदारले अनलाइनबाट फारम भर्न पाउने

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जाने कामदारले अनलाइनबाट फारम भर्न पाउने भएका छन्। कागजी प्रक्रियाबाट फारम भर्न निकै झन्झटिलो र रातभरि लाइनमा बस्नुपर्ने भएकाले अनलाइन फारम भराउने तयारी गरिएको सरकारी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।आगामी जुलाईमा हुने श्रमसम्झौता नवीकरणमा नेपालले दक्षिण कोरियासँग अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था गर्न लिखित प्रस्ताव लैजान लागेको छ। सरकारले यसअघि गठन गरेको एक अध्ययन समितिले पनि अनलाइन फारम भराउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो। अनलाइन फारम भर्न पाउने व्यवस्था लागू भएमा फारम बुझाउन काठमाडौं आउनुपर्ने व्यवस्थाको समेत अन्त्य हुनेछ।

आवेदकले आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै ठाउँमा बसेर फारम बुझाउन पाउनेछन्। यसअघि कागजी फारम भर्नुपर्ने भएकाले काठमाडौंमै आउनुपर्ने बाध्यता थियो। स्रोतका अनुसार रोजगारदाता मुलुक कोरियाले पनि यसमा सहमति जनाउने लगभग निश्चित भएको छ। नेपालले यसअघि नै कोरियाली पक्षसँग यसबारेमा मौखिक जानकारी गराइसकेको छ। कोरिया वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य मुलुक हो।

प्रत्येक वर्ष पाँच हजारदेखि सात हजार हाराहारीमा नेपाली युवाले कोरियामा काम पाउने गरेका छन्। कोरिया जानका लागि करिब ५० हजारजनाले आवेदन फारम भर्ने गरेका छन्। आवेदन फारम भर्ने बेलामा देशभरका युवा काठमाडौंमा आएर रातभरि लाइन बस्ने गरेका छन्। आवेदन दिनेको निकै ठूलो भीड लाग्ने भएकाले मध्यरातदेखि नै लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता परेको हो।

कागजी प्रक्रियाबाट फारम भर्न निकै झन्झटिलो समेत हुने गरेको छ। यसबाहेक श्रमसम्झौता नवीकरणका क्रममा नेपालले कोरियन भाषा परीक्षामा उच्च अंक ल्याउने व्यक्तिलाई प्राथमिकताका आधारमा पहिला जान पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ। भाषा परीक्षामा राम्रो अंक ल्याएकालाई पहिला प्राथमिकता दिंदा मेहनत गर्नेहरूलाई थप हौसला बढ्न सक्ने भएकाले नेपालले कोरियासमक्ष यस्तो प्रस्ताव गर्न लागेको हो।

अहिले भाषा परीक्षा पास गरिसकेपछि पनि एक वर्षसम्म कोरिया जान नपाएकाले पुन: स्वास्थ्य परीक्षण गरी ईपीएसमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ। नेपाली पक्षले भाषा र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिले एक वर्षपछि पुन: अर्को पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ।

यसबाहेक नेपालले श्रमसम्झोता नवीकरण गर्दा कानुनी प्रावधानबमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कोरिया बसेर फर्किएका कामदारलाई पुन: कोरिया पठाउँदा अर्धदक्ष कामदारको मान्यता दिन आग्रह गर्ने भएको छ।तीन वर्ष बसेर काम सिकिसकेका, भाषा राम्रोसँग जान्ने व्यक्तिलाई फेरि पठाउँदा अदक्ष भन्नु न्यायसंगत नहुने नेपाली पक्षको ठम्याइ छ।

कोरियामा काम गरिरहेका व्यक्तिलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नसमेत नेपाली पक्षले लबिङ गर्दैछ। कोरियाले आफ्ना रोजगारदातालाई 'नेसनल पेन्सनÓ योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। यस कार्यक्रममा चार दशमलव पाँच प्रतिशत रोजगारदाता र चार दशमलव पाँच प्रतिशत कामदारबाट जम्मा गरिन्छ। अहिलेसम्म यस्तो योजनामा नेपालीलाई सहभागी गराइएको छैन। कोरियन कामदारसरह नेपालीले पनि पेन्सन पाउनुपर्ने विषय नेपाली पक्षले उठाउनेछ।

सरकारले श्रमसम्झौता नवीकरणमा नेपालले उठाउने एजेन्डा तय गर्न ईपीएस कार्यालयका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको छ। समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्।

समितिका संयोजकसमेत रहेका ईपीएस शाखाका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले कोरियासँग गरिने श्रमसम्झौता नवीकरणमा नेपाली कामदारले पाउन सक्ने अधिकतम फाइदाका लागि लबिङ गरिने जानकारी दिए। हाल कामदारले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न नेपालले आफ्ना एजेन्डा प्रमुखताका साथ उठाउने उनले बताए। दक्षिण कोरियामा दुई देशका सरकारी तहबाट मात्र कामदार पठाउने गरिन्छ।

आकर्षक तलब, मानवअधिकारको ग्यारेन्टीलगायतका कारण नेपाली युवा कोरियामा काम गर्न जानका लागि उत्साहित हुने गरेका छन्। कोरियाली रोजगारदाता पनि नेपाली कामदारसँग सन्तुष्ट छन्। सन् २०१३ मा नेपालले उत्कृष्ट काम गरेबापत पुरस्कारसमेत पाएको थियो। कोरिायासँग प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमसम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने नियम छ। नवीकरणको अवधि आगामी जुलाईमा सकिँदैछ।

नेपालसित ‘इपिएस प्रणाली बन्द ' गर्ने दक्षिण कोरियाको चेतावनी

दक्षिण कोरियाले ‘झन्डै ७ सय नेपाली कामदार आफूकहाँ अवैध बसिरहेको' लिखित जानकारी दिँदै उनीहरूलाई तत्काल नफर्काइए इपिएसमार्फत नयाँ कामदार लिने प्रक्रिया बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ।द्विदेशीय सहमतिमा प्रारम्भ भएको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत हालसम्म २२ हजारभन्दा बढी नेपाली दक्षिण कोरिया गएकामा ६ सय ९७ जना तोकिएको म्याद गुजि्रएपछि नेपाल फर्किनुको साटो पुरानो कम्पनी छाडेर लुकिछिपी बस्न थालेको दक्षिण कोरियाले जनाएको छ।
त्यहाँको मानव संशाधन विकास सेवा (एचआरडी) ले नेपालस्थित इपिएस शाखालाई हालै पठाएको पत्रमा ‘नेपाली कामदार अवैध रूपमा बस्ने क्रम बढेकाले नेपाल सरकारले तत्काल पहल गरी स्वदेश फर्काउन सहयोग गर्नुपर्ने' उल्लेख छ।
एचआरडीका अध्यक्ष सोङ योङ जोङका नाममा प्रेषित पत्रमा ‘अवैधानिक नेपाली कामदार नफर्किए गत वर्ष भियतनामी कामदारलाई जस्तै नेपालीलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने' चेतावनी दिइएको वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस शाखा प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले बताए।
‘भविष्यमा नेपाली कामदार जाने बाटो नै बन्द हुने अवस्था आएको छ,' उनले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘हामीले दक्षिण कोरियामा लुकिछिपी बसिरहेका नेपाली कामदारका आफन्तलाई अवैधानिक बसेको भए फिर्ता बोलाउन अपिल जारी गरिसकेका छौं।' अवैधानिक बस्दा व्यक्तिगत रूपमा फाइदा नहुने र अरू वैधानिक कामदार तथा नेपालबाट भविष्यमा जानेलाई समेत समस्या पर्ने भन्दै तत्काल फिर्ता बोलाउन आह्वान गरेको उनले जानकारी दिए।
कोरियाले पहिलोपटक सन् २००८ मा इपिएसअन्तर्गत नेपाली कामदार लिने सुविधा लागू गरेको थियो। सन् २००८, २०१०, २०११ र २०१३ मा गरी इपिएस परीक्षा पास गरेर गएका नेपाली कामदार २२ हजार नाघिसकेको छ। उनीहरूका लागि सुरुमा ३ वर्ष अवधि तोकिएको थियो। पछि १ वर्ष १० महिना थप गरियो।
दक्षिण कोरियाले नेपालसहित १५ मुलुकबाट इपिएसअन्तर्गत कामदार लिँदै आएको छ। नेपालीले अरू देशको तुलनामा राम्रो काम गरेको भन्दै कोरियाले सन् २०१३ मा उत्कृष्ट ठहर्याकएको थियो। लगत्तै नेपाललाई दिँदै आएको कोटा वार्षिक १५ हजार पुर्यािइयो।
यस्तो प्रशंसा भइरहेका बेला ६ सय ९७ जनाले म्याद गुजारेर बसिरहेको भन्दै कामदार लिनै प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिइनुलाई बास्तोलाले ‘चिन्ताजनक अवस्था' बताएका छन्। ‘यो प्रवृत्ति बेलैमा नरोकिए आगामी दिनमा नेपाली कामदार जान नसक्ने उसले प्रस्ट पारेको छ,' उनले भने, ‘नेपाली कामदारका लागि दक्षिण कोरिया आकर्षक रोजगार गन्तव्य भएकाले भोलिका दिनमा बाटो नै बन्द हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन।'
राम्रो वातावरण, सजिलो काम र कमाइ धेरै भएकाले दक्षिण कोरिया नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको हो। अवैधानिक रूपमा बस्ने प्रवृत्ति बढ्नुको कारण यही हो। केही व्यक्तिको गल्तीले समग्र नेपालको वैदेशिक रोजगारमै नकारात्मक असर पर्ने अवस्था आएको बास्तोलाले बताए।
इपिएसअन्तर्गत दक्षिण कोरिया जान अन्यत्रको तुलनामा निकै कम खर्च लाग्छ। एकजनाले एक लाख रुपैयाँभन्दा कम खर्च गरे पुग्छ। कमाइ भने महिनामै एक लाख रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ। कम खर्चमै सजिलो काम र आकर्षक तलबसुविधा पाइने भएकाले इपिएस परीक्षा दिएर कोरिया जान चाहनेको संख्या बढिरहेको छ। कोरियाको रोजगारले शिक्षित युवायुवतीलाई पनि आकर्षित गरिरहेको पाइन्छ। केही महिनाअघि इपिएस परीक्षामा ५० हजारभन्दा बढी सहभागी थिए।
दक्षिण कोरियाले इपिएसअन्तर्गत सरकारी स्तरमै विदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। तर, अवैधानिक बस्नेलाई कारबाही पनि गर्छ। यसअघि भियतनामी कामदार अवैधानिक रूपमा बस्ने क्रम बढेपछि सन् २०१३ मा त्यहाँबाट एकजना पनि लिइएन। भियतनामले अवैधानिक कामदार फर्काउन पहल गर्ने र जमानत राख्ने बाचा गर्दै फेरि कामदार लिइदिन कोरियासँग आग्रह गरिरहेको छ।
दक्षिण कोरियामा अवैधानिक कामदारले गाह्रो पर्दा उद्धार, राहत, बिमालगायत सुविधा पाउँदैनन्। ‘व्यक्तिगत रूपमा पनि अवैधानिक बस्न फाइदा छैन,' इपिएस शाखा प्रमुख बास्तोलाले भने, ‘नेपाली कामदार कामप्रति इमानदार र राम्रो मानिएकाले सुविधा थप्ने विषयमा उनीहरू सकारात्मक छन्, तर अवैधानिक कामदार बढ्दै जाँदा कामदार र मुलुक दुवैलाई घाटा लाग्नेछ।'
सरकारले नेपाली कामदारलाई कानुनबमोजिम पेन्सन दिलाउनसमेत पहल गरिरहेको छ। नेपाली कामदारलाई नागरिक पेन्सन दिन कोरिया सरकारसँग औपचारिक आग्रह गरिसकेको उनले जानकारी दिए। नेपालमा पनि नागरिक पेन्सनको व्यवस्था रहेकाले इपिएसमार्फत कोरिया गएर काम गरेका व्यक्तिलाई पेन्सन दिनुपर्ने विषयमा कुरा भइरहेको उनले बताए। ‘एकातिर हामी सेवासुविधा बढाउन पहल गरिरहेका छौं, अर्कातिर कामदारकै कारण कोटा गुम्ने खतरा बढिरहेको छ,' उनले भने।
तोकिएको समयमा फर्किए फेरि कोरिया जाने अवसर मिल्नसक्ने बास्तोला बताउँछन्। करार अवधिभर एउटै कम्पनीमा काम गर्नेलाई समर्पित मानेर कम्पनीले त्यसपछि पनि निरन्तरता दिनसक्ने हुँदा कम्पनी परिवर्तन नगर्न उनले सुझाए। ‘एउटै कम्पनीमा पूरा अवधि काम गरेर फर्किने कामदारले अर्काेपटक पूरा अवधिको श्रम सम्झौता लिएर आउन पाउँछ, यो राम्रो अवसर हो,' उनले भने।
दक्षिण कोरियाको कृषि क्षेत्रमा नेपाली कामदार पहिलो प्राथमिकतामा छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा तेस्रो प्राथमिकता छ। साना तथा मझौला उद्योगअन्तर्गत औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा इन्डोनेसिया र फिलिपिनोपछि नेपाली कामदार रोजगारदाताको रोजाइमा परेका छन्।

- नागरिक 

काठमाडौं बाहिरका १५ शहरमा साझा बस गुडाउने तयारी

१० चैत, काठमाडौं । एक वर्षअघिदेखि नयाँ व्यवस्थापनका साथ काठमाडौंमा ठूला बस गुडाउन थालेको साझा यातायातले चीनको ल्हास्सा र भारतको नयाँ दिल्लीसम्म सीधा बस सेवा सञ्चालन गर्ने परियोजना बनाएको छ । साझाले देश तथा विदेशबाट आर्थिक सहयोग पाएको अवस्थामा बस सेवालाई उपत्यका बाहिर १५ वटा सहरमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । साझा यातायातका कार्यकारी अधिकृत पदमलाल महर्जनले साझा आफैंले ठूलो लगानी गरेर सेवा विस्तार गर्न नसक्ने बताउँदै यदि कहीँबाट लगानी प्राप्त भएमा सेवा विस्तार गर्ने बताए ।

‘बन्द भइसकेको साझा यातायातलाई ब्यूँताएर पुनः सञ्चालमा ल्याएका छौं, अहिले उपत्यकामा मात्र हाम्रो सेवा छ’, महर्जनले भने, ‘सहयोगका लागि दातृनिकायको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौं, दातृनिकायले लगानी गर्न तयार भए भने अहिलेको सेवालाई दू्रत गतिमा विस्तार गर्ने हाम्रो योजना हो ।’ काठमाडौं बाहिर जाने तयारी साझाले काठमाडौं उपत्यकामामात्र रहेको सेवालाई विस्तार गर्दै देशभित्रका कम्तिमा पनि १५ वटा सहरमा डिलक्स बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ । सन् १९६१ मा स्थापना भएको साझा यातायात सहकारीले कुनै बेला देश तथा छिमेकी राष्ट्रमा १ सय ८० वटा सम्म बस सञ्चालनमा ल्याएको थियो । आफैंले लगानी गरेर सेवा विस्तार गर्न नसकिने अवस्था रहेको जनाउँदै साझाले सहयोगका लागि विभिन्न फोरममा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । ‘देशको प्रतिष्ठित संस्थालाई पुनः जीवन दिएर अघि बढेका छौं, आफैंले लगानी गरेर सेवा विस्तार गर्ने अवस्था नभएको सहयोग जुटाउने प्रयास सफल भएमा सेवा विस्तार गर्न कुनै कठिनाइ छैन ।

’ कार्यकारी अधिकृत महर्जनले भने । केही वर्ष बन्द भएर पुनः सञ्चालमा आएको साझाले नयाँ व्यवस्थापनमा अप्रिल २०१३ बाट काठमाडौं उपत्यकाभित्र १६ वटा हरियो रंगका ठूला बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । साझाले अहिले कलंकीबाट त्रिभुवन विमानस्थल र लगनखेलबाट नयाँ बसपार्कसम्म दुईवटा रुटमा १६ वटा बसबाट यात्रुलाई सेवा दिइरहेको छ । ‘ल्हासा र दिल्ली’ को तयारी साझाले तीन चरणको परियोजना सार्वजनिक गर्दै जनवरी २०१६ सम्ममा काठमाडौंबाट भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली र चीनको ल्हास्सासम्म सीधा बस सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । पुरानो व्यवस्थापनले सञ्चालन गर्दा बन्द हुनुअघिसम्म ल्हासा र दिल्लीमा समेत सीधा बस सेवा चलाइएको थियो ।

 ‘पहिले पनि ल्हासा र दिल्लीसम्म साझाको लोगोमा बस गुडेका थिए, त्यो सेवालाई अहिले पनि निरन्तरता दिने कोशिसमा जुटेका छौं’, महर्जनले भने, ‘वैदेशिक लगानी आएको खण्डमा काठमाडौं बाहिरका १५ वटा सहरमा पनि बस सेवा विस्तारको सोच छ, त्यसका लागि दातृनिकायको ध्यानाकर्षण गराउने क्रम जारी छ ।’ साझा बसको यो योजना उद्योग वाणिज्य महासंघले अघि सारेका ५३ लगानी परियोजनाभित्र समेटिएको छ ।  

कोरियाको कार्यसमय सबैभन्दा कडा

दक्षिण कोरियाको कार्यसमय अन्य देशहरुमा भन्दा निकै कडा रहेको खुल्न आएको छ । कोरियाको महिला विकास संस्थानले कोरियामा रहेको १ हजार कम्पनीहरुमा गरेको सर्भेक्षणले यस्तो कुरा देखाएको हो । गत वर्षको जुलाई र अगष्ट महिनामा गरिएको सर्भेक्षणमा प्रत्येक कम्पनीबाट कम्तिमा पाँच जना कामदारहरु सहभागी गराइएको थियो । 
जसमध्ये केवल १२.५ प्रतिशत कम्पनीहरुले मात्र कार्यसमयलाई लचिलो बनाई कामदारहरुले चाहेको समयमा पार्ट टाईम कामको सुविधा दिने गरेको बताएका थिए । त्यस्तै ८.८ प्रतिशत कम्पनीहरुले अत्यधिक व्यस्त समयमा बढी समय काम दिने र काम कम भएको समयमा कार्यसमय छोट्याउने गरेको बताएका थिए । जसबाट काम कम भएको समयमा कामदारहरुले पार्ट टाइम काम गर्नका लागि पनि समय निकाल्न सक्छन् । 
कोरियाको तुलनामा युरोपियन युनियनमा कार्यसमय निकै लोचदार पूर्ण रहेको छ । स्वीडेनका ८० प्रतिशत कम्पनीहरुमा पार्ट टाइम कामदारहरु छन् । जुन कोरियाको १२.५ प्रतिशत भन्दा झन्डै ६ गुणा बढी हो । त्यस्तै जर्मनीमा ७९ प्रतिशत कम्पनीहरु तथा युकेमा ७५ प्रतिशत कम्पनीहरुमा पार्ट टाइम कामदारहरु रहेका छन् । 
युकेमा ६५ प्रतिशत कम्पनीहरुले कामदारलाई काम गर्नका लागि दुईवटा समय दिएर आफूलाई पायक पर्ने समय रोज्न लगाउने गरेको पाइएको छ । सो आँकडा स्वीडेनमा ६२ प्रतिशत र जर्मनीमा ५१ प्रतिशत छ ।

source :hellonepalkorea.com

कोरियामा कामदारलाई थप ४ सुविधा थपिँदै

७ चैत, काठमाडौं । आगामी जुलाईमा दक्षिण कोरियासँग हुने श्रमसम्बन्धी आपसी समझदारी (एमओयू) नवीकरणमा सरकारले नेपाली कामदारका हकहितसम्बन्धी ४ सुविधा थप्ने भएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरियामा कादार पठाउन २/२ वर्षमा हुने एमओयू नवीकरण आगामी जुलाइमा हुँदैछ ।

ईपीएस कोरिया शाखाका अनुसार अब भाषा परक्षिा उर्त्तीण भई कोरिया जाने योग्य सूची (रोस्टर) मा रहेका कामदारले प्रत्येक पल्ट स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुनपर्ने, मृतक नेपाली कामदारको शव ल्याउने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने, अनलाइनमार्फत भाषा परीक्षा र्फम भर्ने र नागरिक पेन्सनको व्यवस्था नेपाली कामदारलाई पनि दिनुपर्ने व्यस्था एमओयूमा राखिनेछ । सरकारले एमओयूमा यी बुँदा राख्नेबारे कोरियालाई अनौपचारिक रुपमा जानकारी दिइसकेको कारोबार दैनिकमा खबरछ ।

ईपीएस कोरिया शाखा प्रमुख दिल्ली बाँस्तोलाले सेवा सुविधा वृद्धि गर्नुका साथै नेपाली कामदारले सहज सेवा पाउने व्यवस्थाका लागि कोरियासँग सुविधा थप्ने प्रयास भएको बताए । यसबाट कामदार र सरकार दुवैलाई फाइदा हुने उनले बताए ।

एमओयूमा नागरिक पेन्सनको सुविधा थपिए १ कामदारको मासिक ९ हजार रुपैयाँ थपिने छ ।

 जुलाई २९ देखि कोरियामा थेजिकम सम्बन्धि नया नियम लागु हुने - click here for details

	कैलालीबासीहरुको भेटघाट कार्यक्रम

	स्थान: लुम्बिनी रेष्टुरेण्ट (दोङ्गदेमुन सउल) मिति: २०१४ जनवरी १ तारिख समय: विहान ११ बजे सम्पर्क नंम्बरहरु नविन कार्की ०१०–२८९९–१२४२ टङ्गक रेग्मी ०१०–६८७४–०१८९ महेश बज्गाई ०१०–५८०२–०६६२ मिन बस्नेत ०१०–५९४९–०२६२ रतन रावल ०१०–४६९८–८७९५ टेक राज जोशी ०१०–५८०४–२२५४ शंकर बि.क. ०१०–२१७९–९७७२ जिबन शर्मा ०१०–४९९६–७८४८ कुमार कडायत ०१०–२१८८–६६०१ Source : nepalikorea.com

Nepali Resturants at South Korea

Different Nepalese Communities at South Korea